यूके न्यूज़ एजेंसी
देहरादून। दून उद्योग व्यापार मंडल के एक प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से मुलाकात कर आशारोड़ी-मोहब्बेवाला जीएसटी चेक पोस्ट पर तैनात अधिकारियों की ओर से व्यापारियों का उत्पीड़न करने की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा।
प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तराखंड के चेयरमैन ने बताया की जीएसटी कानून के अंतर्गत पूरे देश में चेकिंग पोस्ट खत्म कर दी गई थी तथा मोबाइल दस्ते फलाईंग स्क्वेड बना दी गई थी लेकिन देहरादून में देखने में आ रहा है कि यह मोबाइल वेन ना होकर पूरी चेक पोस्ट के रूप में चल रही है। जिससे देहरादून का व्यापारी व ट्रांसपोटर बहुत परेशान है हमारी मांग है कि इनकी यह चेक पोस्ट बंद होनी चाहिए।
दून उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष विपिन नागलिया ने बताया कि व्यापरियों का जो माल प्रदेश के बहार से आ रहा है उसमें जबरदस्ती कोई ना कोई छोटी मोटी मानवीय गलती या क्लेरिकल मिस्टेक या ई-वे बिल इत्यादि की गलती निकलकर जबरदस्ती माल को रोक लिया जाता है तथा जीएसटी कानून का भय दिखाकर व्यापारी से भारी जुर्माना वसूला जाता है। दून उद्योग व्यापार मंडल के कार्यकारी अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल ने बताया कि व्यापारी इन अधिकारियों के उत्पीड़न से बहुत परेशान है जिस व्यापारी का माल रूक जाता है वह कई-कई दिन तक अपनी दुकान व व्यापार छोडकर चेक पोस्ट के चक्कर लगाता रहता है। यदि व्यापारी जुर्माना ना भरे तो उसे धमकाया जाता है कि उसकी दुकान पर छापा डलवा देंगे व विभाग में आपकी फाइल व रिकार्ड खराब करवा देंगे। दून उद्योग व्यापार मंडल के महासचिव सुनील मेसोन ने कहा कि दून उद्योग व्यापार मंडल का पूर्व में भी तथा हमेशा से यह प्रयास रहता है कि शासन प्रशासन का सहयोग किया जाए। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने व्यापारियों की समस्या को बेहद गंभीरता से सुना और समाधान के लिए आश्वासन भी दिया। इस दौरान दून उद्योग व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष डीडी अरोड़ा, पलटन बाजार व्यापार मंडल के अध्यक्ष संतोख नागपाल, व्यापार मंडल के मीडिया प्रभारी राजेश बडोनी, विजय कोहली, पार्षद अजय सिंघल, संजय जैन, नरेश गुप्ता, विजय गोयल, आदेश अग्रवाल, सुयश गर्ग, सुमिल कुमार, सतीश मेहता, अक्षत जैन आदि व्यापारी मौजूद थे।
