उत्तराखंड न्याय सेवा नियमावली में किया गया संशोधन
उत्तराखंड उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली में किया गया संशोधन
वित्त विभाग के तहत वर्चुअल रजिस्ट्री को मंजूरी
उल्कृष्ट विद्यालयों पर खर्च होगें 240 करोड़
कैबिनेट ने राजकीय मेडिकल कॉलेजों में 1,900 पदों की भर्ती को मंजूरी दी है
कैबिनेट बैठक में 14 प्रस्तावों पर लगी मुहर,
देहरादूनः मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में कुल 14 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इसके साथ ही कैबिनेट बैठक के दौरान तीन अन्य प्रस्तावों पर भी मंत्रिमंडल ने सहमति जताई है। जिसके तहत, उत्तरकाशी जिले के सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को सकुशल निकलने, तीन राज्यों में भाजपा द्वारा चुनाव जीत और 38वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी उत्तराखंड को मिलने पर पीएम मोदी को धन्यवाद प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया गया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत 559 विद्यालय को उत्कृष्ट विद्यालय बनाया जाएगा। इसमें 240 करोड़ रुपए खर्च होगा।
नंदा देवी कन्या धन योजना के तहत छूटे हुए लाभार्थियों को लाभ दिया जाएगा। करीब 52 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। राज्य में नंदादेवी कन्या धन योजना में छूटे 35,388 लाभार्थियों को भी इस योजना के अंतर्गत शामिल करने का निर्णय लिया गया है। परिवहन विभाग में ट्रेनिंग में हुए बदलाव के साथ ही, जीबी पंत राष्ट्रीय पर्यावरण संस्थान को निःशुल्क जमीन देने का भी फैसला हुआ है। कैबिनेट ने राजकीय मेडिकल कॉलेजों में 1,900 पदों की भर्ती को मंजूरी दी है और रजिस्ट्री कार्यालय में वर्चुअल प्रेजेंस को भी हरी झंडी दी है। इसके अलावा, उत्तराखंड में 539 उत्कृष्ट विद्यालय बनाए जाएंगे और शिक्षकों के साथ अनेक अन्य निर्णय भी लिए गए हैं। इसके साथ ही, पुराने पेंशन व्यवस्था में शामिल करने का निर्णय, गुजरे हुए शिक्षकों की जगह पर क्लास की दर पर नए शिक्षक रखने का फैसला, और आवश्यकता के क्षेत्र में विस्तार का निर्णय लिया गया है। गोविंद बल्लभ पंत, श्रीनगर को जमीन निशुल्क दिए जाने पर सहमति कैबिनेट में बनी। नागरिक उड्डयन विभाग के तहत पर्वतीय क्षेत्रों में हेलीपैड बनाने के लिए लोगों के निजी जमीनों को लेने के लिए नीति बनाई गई है। इस नीति को मंत्रिमंडल की मंजूरी दी है। इसके तहत लीज और खुद बनाने पर करीब 50 फीसदी सब्सिडी की व्यवस्था की गई है। उत्तराखंड न्याय सेवा नियमावली में संशोधन किया गया।
उत्तराखंड उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली में संशोधन किया गया है। ग्रामीण निर्माण विभाग के तहत जिन मार्गों को पीएमजीएसवाई का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन मार्गों को मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत बनाया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत 559 विद्यालय को उत्कृष्ट विद्यालय बनाया जाएगा। इसमें 240 करोड़ रुपए खर्च होगा।
वित्त विभाग के तहत वर्चुअल रजिस्ट्री को मंजूरी। राजकीय मेडिकल कॉलेज हरिद्वार में 100 एमबीबीएस प्रशिक्षु और पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज में 100 प्रशिक्षु एमबीबीएस को मंजूरी।
माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत विद्यालयों में खाली पदों को भरने के लिए प्रतिवेदन के आधार पर शिक्षक रखे जाएंगे। करीब 1500 लोग भरे जाएंगे।
