नवीन आबकारी नीति प्रदेश हित में नहीं : केंद्रीय महामंत्री किरन रावत
देहरादून। उत्तराखंड क्रांति दल की केंद्रीय महामंत्री किरन रावत ने बयान जारी करते हुए मीडिया को अवगत कराया कि उत्तराखंड सरकार ने जो नवीन आबकारी नीति घोषित की है वो बिल्कुल भी राज्य उत्तराखंड के हित में नहीं है रावत ने कहा कि उत्तराखंड क्रांति दल प्रदेश में पूर्ण शराब बंदी की मांग करता रहा है यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार ने शराब से 5000 करोड रुपए प्रदेश की जनता से वसूलने के लिए लक्ष्य तय किया है l यह हम लोगों को सोचना होगा कि हम अपने प्रदेश के बजट के 5% भाग आबकारी से वसूल रहे हैं जो कहीं ना कहीं हमारे लोगों का शोषण है l उत्तराखंड में अधिकतर महिलाएं शराब बंदी ना होने के कारण बहुत परेशान है शराब महंगी करना समाज हित में नहीं क्योंकि इसका भार घरेलू महिलाओं की पारिवारिक और आर्थिक स्थिति को पड़ता है जहां एक तरफ महिलाएं शराब बंदी के लिए सड़कों पर आंदोलन करती रहती है वहीं दूसरी और सरकार हर वर्ष आबकारी से अधिक लाभ कमाने के लिए नई नीति ला देती है उन्होंने कहा कि अगर सरकार अपनी ईमानदार से कार्य कर रही है तो यह पूरा 5000 करोड़ प्रदेश की सभी महिलाओं के खाते में डाले हाल ही में बनी दिल्ली में क्य भाजपा सरकार ने सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 2500 देने का वादा किया है उत्तराखंड में भी ऐसे ही व्यवस्थाएं लागू होनी चाहिए, क्योंकि यहां की महिलाएं विषम भौगोलिक स्थिति में रहकर कार्य करती है उन्होंने मांग की कि जब तक उत्तराखंड प्रदेश में पूर्ण शराब बंदी लागू नहीं हो जाती तब तक आबकारी से वसूला जाने वाला पैसा उत्तराखंड की महिलाओं के खातों में डाला जाए l
