राज्यपाल के अभिभाषण के साथ उत्तराखण्ड विधानसभा का डिजिटल बजट सत्र शुरू
कांग्रेस ने की सदन की अवधि बढ़ाने की मांग
सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ई-विधान एप्लीकेशन का किया लोकार्पण
देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा का डिजिटल बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। अभिभाषण समाप्ति के बाद अब दोपहर 3 बजे से विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने राज्यपाल के अभिभाषण का पारण किया। उसके बाद विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
इससे पहले, उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह विधानसभा पहुंचे जहां उनका स्वागत विधानसभा के प्रवेश द्वार पर गार्ड ऑफ ऑनर के साथ किया गया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अलावा संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल मौजूद रहे।
विधानसभा के बजट सत्र का पहला दिन है। इसकी शुरुआत राज्यपाल के आभिभाषण के साथ हुई। राज्यपाल का अभिभाषण शुरू होते ही विपक्ष की ओर से नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बजट सत्र की अवधि को बढ़ाने की मांग की है। वहीं सदन शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचन्द अग्रवाल, विधायक खजान दास और पार्वती दास भी मौजूद थे।
बजट सत्र के पहले दिन सदन राज्यपाल का अभिभाषण शुरू हुआ। राज्यपाल ने कहा कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड, देश का पहला राज्य है। इसमें प्रमुख रूप से महिला हितों की रक्षा की गई है।
बता दें कि, ये सत्र खास होने वाला है क्योंकि पहली बार उत्तराखंड सरकार बजट सत्र को ई-नेवा (नेशनल ई विधान एप्लीकेशन) के अंतर्गत संचालित करवा रही है। सत्र की शुरुआत से पहले विधानसभा भवन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ई-विधान एप्लीकेशन का लोकार्पण किया। विधानसभा के सभी कार्य अब डिजिटल हो सकेंगे। ई-विधानसभा प्रणाली के तहत राज्यपाल अभिभाषण से लेकर विधायकों द्वारा पूछे जाने वाले सवाल, विधायकों को कार्यसूची और अन्य सभी दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध हो सकेंगे। पेपरलेस विधानसभा की दिशा में सभी माननीयों की टेबर के आगे टैब लगाए गए हैं। इस टैब में बजट भी दिखाया जाएगा।
कांग्रेस विधायकों ने किया सदन में हंगामा
देहरादून। एक तरफ राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा तो दूसरी तरफ विपक्षी विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष के विधायक वेल में पहुंचकर हंगामा करने लगे। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सत्र की अवधि न बढ़ाने पर विरोध किया। सदन में सरकार की उपलब्धियों पर सत्ता पक्ष के विधायकों ने मेजें थपथपाई। उधर कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट और संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बीच बहस शुरू हो गई।
सत्र अवधि पर उठाया सवाल
देहरादून। धारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने भी सत्र अवधि को लेकर सवाल खड़े किए हैं। हरीश धामी का कहना है कि जब तक विधायक को अपनी बात रखने का मौका नहीं मिलेगा तो सत्र में उनकी भूमिका निष्क्रिय रहेगी, इसलिए समय अवधि को बढ़ाना चाहिए और जो भी जनहित के मुद्दे हैं उसे पर सार्वजनिक तौर पर चर्चा होनी चाहिए। इसलिए सरकार को सत्र की अवधि को बढ़ाकर सभी विषयों पर पूर्ण चर्चा करनी चाहिए।
वन अधिनियम पर लैंसडाउन विधायक ने उठाई चर्चा की मांग
देहरादून। इधर पिछले दिनों विधानसभा सत्र का बहिष्कार करने वाले लैंसडाउन से भाजपा विधायक दलीप सिंह रावत आज सत्र के दिन विधानसभा पहुंचे हैं। इसको लेकर उन्होंने कहा है कि आज राज्यपाल का अभिभाषण है और वह राज्यपाल के अभिभाषण की अवमानना नहीं करना चाहते। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने उन्हें आश्वस्त किया है कि सदन के दौरान तीन से चार घंटे तक वन अधिनियम पर चर्चा कराई जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि यदि इस मसले पर चर्चा नहीं की गई तो वह कल से बहिष्कार करेंगे।
राज्यपाल के अभिभाषण के मुख्य बिंदु
समान नागरिक संहिता का राज्यपाल ने अभिभाषण में किया जिक्र
यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड
दंगा विरोधी कानून पर भी बोले राज्यपाल, दंगा करने वालों से प्रभावित संपत्ति की होगी वसूली
राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में उत्तराखंड में हुए राष्ट्रीय खेलों की तारीफ की
राज्यपाल के अभिभाषण में गैरसैण का जिक्र नहीं
राज्यपाल के अभिभाषण में चारधाम यात्रा का भी नहीं जिक्र
सेतु आयोग गठन का अभिभाषण में जिक्र
ग्लोबल उत्तराखंड इन्वेस्टर समिट का भाषण में जिक्र
अंतरराष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन का अभिभाषण में जिक्र
विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं अंतरराष्ट्रीय एक्सपो का अभिभाषण में जिक्र
आंदोलकारियों के क्षैतिज आरक्षण का अभिभाषण में जिक्र
वाइब्रेट विलेज योजना के अंतर्गत उत्तरकाशी के जादुंग गांव के पुनर्निर्माण और पर्यटन संभावनाओं का जिक्र
प्रदेश के नए 13 हेलीपोर्ट विकसित करने की योजना का जिक्र
