देहरादून। नवनियुक्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून अजय सिंह ने देहरादून में बतौर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून का पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के बाद प्रेस वार्ता में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने प्रार्थमिकताओं के सम्बन्ध में बताया कि वर्तमान में मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड के विजन ड्रग फ्री देवभूमि 2025 की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में और अधिक प्रभावी कदम उठाये जायेंगे, नशे की तस्करी में लिप्त आदतन अपराधियो की हिस्ट्रीशीट खोली जायेगी साथ ही उनके विरूद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत प्रभावी कार्यवाही करते हुए उनकी सम्पत्तियो को अटैच करते हुए कुर्की की कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। जिससे ऐसे अपराधियों के मध्य एक कडा सन्देश पहुंचाया जा सके।
02: नशे के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान में आम जन से थाना क्षेत्रों में सप्ताह में एक दिन प्रत्येक शनिवार को आम जन के मध्य नशे के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए पुलिस की चौपाल आयोजित की जायेगी। इसके अतिरिक्त जनपद स्तर पर नशे के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करने हेतु गठित एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का नम्बर आम जन के मध्य प्रसारित किया जायेगा, जिस पर कोई भी व्यक्ति नशा तस्करों के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की सूचना को उपलब्ध करा सकता है, सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम पूर्ण रूप से गोपनीय रखा जायेगा।
03: जनपद में अपराध एवं कानून व्यवस्था की स्थिति को और बेहतर करने के प्रयास किये जायेंगे चौकियों एवम थानों में आने वाले पीडित के साथ पुलिस द्वारा अपना व्यवहार संयमित रखते हुए उसकी समस्या को बेहतर ढंग से सुनकर उस पर त्वरित कार्यवाही की जाये।
04: स्ट्रीट क्राइम पर पुलिस द्वारा विशेष रूप से फोकस किया जायेगा, क्योंकि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर चेन/पर्स स्नेचिंग अथवा अन्य आपराधिक घटना घटित होने पर आस-पास के व्यक्तियों के बीच एक भय का माहौल उत्पन्न हो जाता है तथा समाज में इसका एक नकारात्मक संदेश जाता है। पुलिस का प्रयास रहेगा कि इस प्रकार की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाया जाये, साथ ही यदि इस प्रकार की कोई घटना घटित होती है तो उसका जल्द से जल्द निपटारा किया जाय
05: भूमि सम्बन्धी धोखाधडी जोकि जनपद देहरादून की सबसे बडी समस्याओं में से एक है, उस पर प्रभावी रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा संगठित गैंग बनाकर लोगों से भूमि सम्बन्धी धोखाधडी करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए उनकी सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। इसके अतिरिक्त ऐसे व्यक्तियों द्वारा सरकारी भूमि पर अवैध रूप सेे अतिक्रमण कर अर्जित की गयी सम्पत्ति को सम्बन्धित विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर उसके ध्वस्तिकरण की कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
