देहरादून। निकाय कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर निकाय कर्मचारी संयुक्त मोर्चा 21 सितंबर को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करेगा।
पत्रकारों से वार्ता करते हुए उत्तराखंड निकाय कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के संयोजक सुरेंद्र तेश्वर ने बताया कि प्रदेश के निकाय कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लंबे समय से आवाज उठाते आ रहे हैं लेकिन राज्य सरकारों द्वारा इन मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया जा रहा है जिसके चलते उन्हें आंदोलन के लिए विवश होना पड़ रहा है। उनका कहना था कि राज्य के नगर निकायों एवं विश्वविद्यालयों, अस्पतालों, वन विभाग, लोनिवि आदि में संविदा एवं आउटसोर्स के माध्यम से वर्षों से कार्यरत पर्यावरण मित्र, लिपिक, चालक, अनुचर व लाइनमैन अल्प वेतन में कम कर रहे हैं जिनके नियमितीकरण को लेकर समय-समय पर आंदोलन भी होते रहे हैं परंतु राज्य सरकारों ने इस और कभी कोई ध्यान नहीं दिया है जिसको लेकर निकाय कर्मचारी संयुक्त मोर्चा 21 सितंबर को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित करेगा। उन्होंने सरकार के समक्ष अपनी मांगे दोहराते हुए कहा कि निकाय कर्मियों को राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए, दैनिक वेतन व आउट सोर्स कर्मचारी को नियमित किया जाए, निकायों से ठेका प्रथा समाप्त कर नियमित भर्ती की जाए, मृतक आश्रित की नियुक्तियों में शिथिलीकरण किया जाए, आबादी के अनुसार कर्मचारियों की भर्ती की जाए और लंबित दे भुगतान तत्काल एक मुश्त की जाए। पत्रकार वार्ता में संतोष गौरव, राजेंद्र श्रमिक,मोहन कुमार काला, आत्माराम,सलोक चंद,प्रमोद बिरला, जितेंद्र तेश्वर, कुलदीप कांगड़ा आदि मौजूद रहे।
