देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरूवार को नई दिल्ली में डेस्टिनेशन उत्तराखण्ड-ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट-2023 का कर्टेन रेजर जारी करेंगे। उत्तराखण्ड की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिये सशक्त उत्तराखण्ड मिशन लॉच किया गया है, जिसके अन्तर्गत अगले 5 वर्षों में राज्य की जीएसडीपी दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य सरकार द्वारा इस लक्ष्य की प्राप्ति की कड़ी के रूप में ‘उत्तराखण्ड ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट-2023’ का आयोजन माह दिसम्बर में किया जा रहा है। इस आयोजन का लोगो एवं वेबसाइट लांच किया जा चुका है। डेस्टिनेशन उत्तराखण्ड-ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट-2023 का लोगो सांस्कृतिक, समृद्धि से परिपूर्ण हमारी परम्परा और प्रगति दोनों का परिचायक है। यह लोगो पर्वतीय भू-भाग, जिसकी अप्रयुक्त क्षमता और विकास के लिये एक अटूट प्रतिबद्धता का भी द्योतक है। उत्तराखण्ड प्राकृतिक सौन्दर्यता के साथ-साथ विविध संसाधनों से परिपूर्ण है, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिरता को और सुदृढ़ बनाने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलीयन डालर की अर्थ व्यवस्था बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में राज्य सरकार का यह लक्ष्य है कि उत्तराखण्ड राज्य अपनी प्राकृतिक विरासत को अक्षुण्ण रखते हुये राष्ट्र में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थ व्यवस्था के रूप में विकसित हो सके। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा बेहतर योजना संरचना, प्रभावी नीति निर्धारण नवाचारों का प्रोत्साहन एवं अर्न्तविभागीय समन्वय तथा विकास कार्यों के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु नीति आयोग की तरह सेतु का गठन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में ‘ईज आफ डूईंग बिजनेस’ के साथ-साथ ‘पीस आफ डूईंग बिजनेस’ भी है। उत्तराखण्ड राज्य में कार्यरत उद्योगों में श्रमिक असन्तोष की घटनायें न के बराबर हैं। श्रमिक असन्तोष के कारण उद्योगों में मानव श्रम का हास देश में सर्वाधिक कम है। इसी कारण राज्य सरकार द्वारा इस हेतु अपनी टैग लाईन ‘पीस टू प्रॉस्पेरिटी’ बनाई है। उन्होंने कहा कि हमारा यही विजन रहा है कि राज्य में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के साथ-साथ सुगम व्यवसायिक वातावरण तैयार किया जाय। इस कड़ी में हमने राज्य में निवेशक हितैषी नीतियों का निर्माण करते हुये विगत 4 माह में 27 नीतियां प्रख्यापित की हैं। पर्यटन नीति-2023, एमएसएमई गीति-2023, स्टार्टअप नीति-2023 लॉजिस्टिक्स नीति-2023. निजी औद्योगिक आस्थानों की स्थापना हेतु नीति-2023 प्रमुख हैं। राज्य में निवेश प्रोत्साहन एवं संवर्द्धन हेतु उद्योग निदेशालय स्तर पर एक समर्पित इन्वेस्टर फैसिलिटेशन सेल की स्थापना की है, जो निवेशकों / व्यवसायियों के लिये ‘वन स्टॉप शॉप’ के रूप में डेडीकेटेड हैण्डहोल्डिंग सपोर्ट उपलबध करा रहा है। रू0 5.00 करोड़ से अधिक के पूंजी निवेश करने वाले उद्यमियों के लिये एक डेडीकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। निवेशकों को उद्योगों की स्थापना के लिये अपेक्षित अनुमोदन/अनुज्ञा/स्वीकृति हेतु राज्य में ऑनलाईन सिंगल विण्डो क्लीयरेंस पोर्टल investuttarakhand.uk.gov.in की स्थापना की गई है। राज्य के आर्थिक विकास में उत्तराखण्ड ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट-2023 एक मील का पत्थर साबित होगा तथा राज्य के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने एवं पलायन रोकने की दिशा में स्वार्णिम मार्ग प्रशस्त करेगा।
