विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिये स्थगित
गैरसैंण। राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण से भराड़ीसैंण स्थित उत्तराखंड विधानसभा भवन में आहूत तीन दिवसीय मानसून सत्र के बाद शुक्रवार को विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिये स्थगित कर दी गयी। तीसरे दिन की कार्यवाही में नगर निगम व नगर पालिका संशोधन विधेयक के लिए प्रवर समिति का गठन किया गया। संसदीय कार्य मंत्री की अध्यक्षता में गठित की गई समिति। एक महीने में देना होगा प्रवर समिति को ड्राफ्ट। ड्राफ्ट में खामियों को देखते हुए वरिष्ठ विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने उठाया था सवाल। इसके बाद उत्तराखंड विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिये स्थगित कर दी गयी। कांग्रेस के विधायकों ने आपदा व भूस्खलन को लेकर हंुगामा किया गया।
बुधवार को विभागवार अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। चर्चा के बाद अनुपूरक बजट को पास किया जाएगा। उधर विपक्ष सदन में आज आपदा प्रबंधन का मुद्दा उठाएगा। विपक्ष ने नियम 310 के तहत चर्चा की मांग की। इसके अलावा सदन में पेश किए गए विधेयक और अध्यादेश आज पास किए गए। इससे पहले गुरुवार को दूसरे दिन सदन में अनुपूरक बजट पेश किया गया। इसके साथ ही सदन में कैग की रिपोर्ट पेश की गई। साल 22-23 के लिए राज्य के वित्त प्रबंधन पर कैग की इस रिपोर्ट को वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन के पटल पर रखा।
भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में मानसून सत्र के तीसरे और अंतिम दिन की कार्यवाही हंगामेदार रही। विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। विपक्ष ने आपदा को नियम 310 में ना सुनने का आरोप लगाया। यशपाल आर्या ने कहा कि प्रदेश आपदा से त्रस्त है, लेकिन सरकार गंभीर नहीं है। यशपाल आर्या ने आरोप लगाया कि विधानसभा अध्यक्ष से निवेदन के बाद भी नहीं सुनी गई बात। उन्होंने कहा कि सरकार बुनियादी सवालों से बचना चाहती है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इसके बाद विपक्षी विधायक सदन से वॉकआउट कर विधानसभा के बाहर धरने पर बैठक गए। इधर विधानसभा की तीसरे दिन की कार्यवाही में नगर निगम व नगर पालिका संशोधन विधेयक के लिए प्रवर समिति का गठन किया गया। संसदीय कार्य मंत्री की अध्यक्षता में गठित की गई समिति। एक महीने में देना होगा प्रवर समिति को ड्राफ्ट। ड्राफ्ट में खामियों को देखते हुए वरिष्ठ विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने उठाया था सवाल। इसके बाद उत्तराखंड विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिये स्थगित कर दी गयी।
आज सदन में पास होंगे ये विधेयक और अध्यादेश
– सदन में वित्त मंत्री ने उत्तराखंड वियोग विधेयक 2024 (अनुपूरक) बजट को पारित किया गया
– विभागवार अनुपूरक बजट पेश किए गए
– शहरी विकास मंत्री उत्तराखंड नगर पालिका अधिनियम विधेयक को पारित किया
– मुख्यमंत्री के प्रस्ताव पर उत्तराखंड लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली विधायक 2024 को पारित किया गया
– मुख्यमंत्री के प्रस्ताव पर उत्तराखंड कारागार और सुधारात्मक सेवाएं विधेयक 2024 को पारित किया गया
– मुख्यमंत्री के प्रस्ताव पर उत्तराखंड जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम संशोधित विधेयक 2024 को पारित किया गया
– खेल मंत्री के प्रस्ताव पर उत्तराखंड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय विधेयक यानी खेल यूनिवर्सिटी विधेयक 2024 को पारित किया गया
– संसदीय कार्य मंत्री के प्रस्ताव पर उत्तराखंड राज्य विधानसभा विविध संशोधन विधेयक पारित किया गया
कांग्रेस विधायकों ने बेल में आकर किया हंगामा, लगाए नारे
गैरसैंण। विधानसभा क्षेत्र के मानसून सत्र के तीसरे दिन शुक्रवार को सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। इस दौरान आपदा पर चर्चा की मांग को लेकर कांग्रेस के सदस्यों ने बेल में आकर सरकार विरोधी नारे लगाए और हंगामा किया। पीठ के चर्चा कराने के आश्वासन के बाद प्रश्नकाल शुरू हुआ। शुक्रवार सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होते ही पीठ की ओर से नियम 310 के नोटिस को अस्वीकार करने पर विपक्ष के विधायक बेल में आकर प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान सदन के नेता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी सदन में उपस्थित रहे। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूड़ी ने कहा कि विनिश्च के बाद नियम 58 पर चर्चा करने की परंपरा नहीं है। इसके बाद फिर प्रश्नकाल शुरू हुआ। आपदा पर चर्चा की मांग को लेकर कांग्रेस विधायक फिर बेल में आकर सरकार के खिलाफ नारे लगाने लगे। इसके बाद कांग्रेस के कुछ विधायक विरोध करते हुए सदन से बाहर चले गए। हालांकि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या सदन में मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने नियम 58 के तहत 5 विधायकों को चर्चा में भाग लेने की मांग करते हुए कहा कि आपदा गंभीर विषय है। इस पर संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि सरकार चाहती है कि हर विषय पर चर्चा हो, लेकिन नियम के तहत हो। उन्होंने पीठ से चर्चा के लिए समय निर्धारित करने का अनुरोध किया। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने आधे घंटे की चर्चा कराने की बात कही जिसके बाद फिर से प्रश्नकाल शुरू हुआ।
