आपदा प्रबंधन के लिए तैनात किए जांएगें नोडल अधिकारी
एसटीपी प्लांट और पुराने पुलों का सेफ्टी ऑडिट करने के दिए निर्देश
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय में आगामी मानसून की तैयारियों की समीक्षा बैठक के दौरान समस्त अधिकारियों को 15 जून से पहले मानसून के दृष्टिगत सभी तैयारियां पूर्ण करने तथा सभी विभागों को 15 जून तक आपदा प्रबंधन के लिए नोडल अधिकारियों की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने एसटीपी प्लांट और पुराने पुलों का सेफ्टी ऑडिट करने, बिजली की तारों से सावधानी बरतने और स्वास्थ्य विभाग को मानसून सीजन के दृष्टिगत मरीजों और गर्भवती महिलाओं को चिन्हित कर उनके लिए आपातकालीन स्थिति में हेली एम्बुलेंस की व्यवस्था रखने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अतिवृष्टि से पिछले सालों में क्या चुनौतियां सामने आई और किन-किन क्षेत्रों में अधिक आपदाएं आई एवं इस तरह की चुनौतियों का सामना करने के लिए शासन और जनपद स्तर पर क्या तैयारियां की गई हैं, इसका पूरा एक्शन प्लान प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने निर्देश दिये कि यह सुनिश्चित किया जाए कि मौसम के पूर्वानुमान की सटीक जानकारी लोगों तक समय पर पहुंचे। मौसम के पूर्व चेतावनी के आधार पर लोगों को नियमित रूप से अलर्ट मोड पर रखें। उन्होंने कहा कि मौसम के पुर्वानुमान और जन जागरूकता से अतिवृष्टि और आपदा के प्रभाव को कम करने पर विशेष ध्यान दिया जाए।
मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि जनपदों में ऐसे क्षेत्र जहां भू-स्खलन की समस्याएं रहती हैं, उन्हें चिन्हित कर जो भी आवश्यक व्यवस्थाएं करवाने की आवश्यकता है, समय पर की जाए। जिन क्षेत्रों में बरसाती नदी और नाले उफान पर आते हैं, उनके लिए भी वैकल्पिक व्यवस्थाओं के लिए अभी से प्लान बना कर रखे जाएं। मानसून के दृष्टिगत विभिन्न कार्यों के लिए शासन स्तर से जो धनराशि की आवश्यकता है, उसका यथाशीघ्र प्रस्ताव भेजा जाए। अतिवृष्टि के कारण फसलों को होने वाले नुकसान का तुरंत आकलन कर मानकों के अनुसार यथाशीघ्र क्षतिपूर्ति की व्यवस्था रखी जाए। मानसून के दृष्टिगत पर्वतीय जनपदों में आवश्यक दवाओं, खाद्य सामग्री एवं अन्य मूलभूत आवश्यकताओं से संबंधित सभी व्यवस्थाएं पर्याप्त मात्रा में रखी जाए। आपदा कि स्थिति में रिस्पांस टाइम कम से कम रखा जाए। मानसून अवधि में सभी जिलाधिकारी मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार अपने जनपदों में विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आवश्यकतानुसार छुट्टी की घोषणा करें, स्कूल जाने के पैदल मार्गों में नदी और नाले वाले स्थानों पर वैकल्पिक मार्ग तलाशे जाएं। हर जनपद में बड़े रपटे चिन्हित किये जाएं एवं वहां पर सुरक्षा की दृष्टि से सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए।
बैठक में उपाध्यक्ष अवस्थापना अनुश्रवण परिषद् विश्वास डाबर, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर. के सुधांशु, एल. फैनई, डीजीपी अभिनव कुमार, प्रमुख वन संरक्षक डॉ. धनंजय मोहन, सचिव आर. मीनाक्षी सुदंरम, शैलेश बगोली, अरविन्द सिंह ह्यांकी, दिलीप जावलकर, सचिन कुर्वे, गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पाण्डेय, सचिव आर. राजेश कुमार, एस.एन.पाण्डेय, विनोद कुमार सुमन, विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, वर्चुअल माध्यम से कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत एवं सभी जिलाधिकारी उपस्थित थे।
अल्मोड़ा में खुलेगी एसडीआरएफ की बटालियन
देहरादून। मुख्यमंत्री ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिये कि आपदा के दृष्टिगत त्वरित राहत एवं बचाव कार्य के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था रखी जाए। आपदा प्रबंधन की दृष्टि से अल्मोड़ा जनपद के सरियापनी में एसडीआरएफ बटालियन खोलने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा प्रबंधन की दृष्टि से विभिन्न विभागों द्वारा शासन से जो धनराशि की मांग की जा रही है, वह धनराशि यथाशीघ्र संबंधित विभागों को दी जाए। जिलाधिकारियों द्वारा भी विभिन्न पदों में जो धनराशि की मांग की जा रही है, उन्हें भी शीघ्र धनराशि अवमुक्त की जाए। जिन विभागों को पहले की धनराशि अभी तक अवमुक्त नहीं हुई है, वह शीघ्र दी जाए, इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि मानसून अवधि में सड़कें, विद्युत और पेयजल लाईन बाधित होने की स्थिति में उनकी सुचारू व्यवस्थाओं के लिए रिस्पांस टाईम कम से कम रखा जाए और वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने निर्देश दिये कि अतिवृष्टि से पिछले वर्ष के जो कार्य अभी तक पूर्ण नहीं किये गये हैं, उन्हें 15 जून तक पूर्ण किया जाए।
सीएम ने तुरंत किया बुजुर्ग की समस्या का समाधान
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संज्ञान में आने के बाद अल्मोड़ा के लमगड़ा ब्लॉक अंतर्गत तुलेड़ी गांव में रहने वाले बुजुर्ग धर्म सिंह को दो वर्ष के लंबे समयांतराल के बाद प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।’ रेटिना और अंगूठे का स्कैन न होने की वजह से धर्म सिंह की ई-केवाईसी नहीं हो पा रही थी। जिस कारण वह इस योजना से वंचित चल रहे थे। सोमवार को प्रधानमंत्री ने दिल्ली से सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करी तो स्थानीय लोगों ने धर्म सिंह के मामले को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए मुख्यमंत्री से मामले में कार्रवाई की मांग की।
मामला संज्ञान में आने के बाद मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को बुजुर्ग की ई-केवाईसी कराने के निर्देश दिए। जिसके बाद निजी सचिव शैलेश बगोली ने मामले को प्राथमिकता देते हुए अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से बुजुर्ग की ई-केवाईसी कराने के निर्देश दिए।सचिव के आदेश मिलते ही प्रशासन के आला अधिकारी बुजुर्ग के घर पहुंचें और उनकी ई-केवाईसी करवाई गई। अब जल्द ही धर्म सिंह को भी अन्य किसानों की भांति किसान सम्मान निधि मिलनी शुरू हो जाएगी।
केवाईसी होने और उनके मामले का त्वरित संज्ञान लेने पर बुजुर्ग ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारी सरकार बुजुर्ग, महिलाओं और दिव्यांगों के कल्याण के लिए पूरी तरह से समर्पित है। हमारा प्रयास डबल इंजन सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से प्रत्येक वर्ग को लाभान्वित करना है।
केन्द्रीय करों से उत्तराखण्ड के 1562.44 करोड़ जारी करने पर सीएम ने जताया पीएम का आभार
देहरादून। केंद्र में नव गठित मोदी सरकार ने उत्तराखंड को बड़ी सौगात दी है। सरकार गठन के ठीक बाद केंद्र ने केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी के रूप में उत्तराखंड को मिलने वाली जून माह की धनराशि के साथ ही अतिरिक्त किस्त भी जारी है, जिसके लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया है।
दरअसल, दो माह की यह किस्त देश के तमाम राज्यों को दी गई है। वहीं उत्तराखंड को भी केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी के तौर पर 1562. 44 करोड़ रुपए की धनराशि मिली है। जिसके लिए सीएम धामी ने केंद्र सरकार का अभार व्यक्त किया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र से 1562.44 करोड़ रुपये की धनराशि जारी करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया है। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि इस धनराशि के माध्यम से राज्य की विकास योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के साथ ही नई योजनाओं के संचालन में सहायता प्राप्त होगी। बता दें कि नव गठित सरकार ने बजट आने से पहले ये कदम उठाया है। इससे पहले केंद्र सरकार ने वित्तिय वर्ष 2024-25 के लिए अतंरिम बजट प्रस्तुत किया था।
