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संस्थानो में फायर अनुमति प्राप्त न करने पर हो सकती है दो साल तक की सजा

उत्तराखंड फायर अधिनियम 2016 में 2022 संशोधन के बाद कड़ा प्रावधान जिला मजिस्ट्रेट को है जीवन या सम्पत्ति के लिये…