देहरादून। रायपुर में स्थित राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को विभाग ने अपने कब्जे में ले लिया है। खेल मंत्री ने कहा कि राज्य के लिए यह बड़ी सौगात है। जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व में स्टेडियम को निविदा के आधार पर मेर्सस आईटीयूएएल को दिया गया था जिसके लिए उन्होंने देहरादून इन्टीग्रेटेड अरीना लिमिटेड कम्पनी को निर्मित कर राज्य सरकार के साथ मई, 2018 में अनुरक्षण एवं संचालन के लिए अनुबन्ध गठित किया गया था। जब कोरोना काल आया तो कंपनी ने स्टेडियम के संचालन के लिए प्रर्याप्त वित्तीय संसाधन के अभाव में इन्सोल्वेन्सी के लिए एनसीएलटी में वाद दायर किया था।
एनसीएलटी ने इसके लिए आईआरपी अंशुल पठानिया को रिजोल्यूशन पलान के लिए नियुक्त किया गया था। माह नवम्बर, 2023 में एनसीएलटी ने मेर्सस ट्राइवर इन्टरप्राइजेज के रिजोल्यूशन प्लान को स्वीकार करते हुये आदेश निर्गत किये गये थे। लेकिन कम्पनी द्वारा नई संचालन एजेन्सी के रूप मे राज्य सरकार से ना तो अनुमोदन प्राप्त किया गया ना ही मूल अनुबंधी शर्तों के अनुरूप एस्क्रो खाता खोला गया और ना ही अपेक्षित बैंक गारन्टी उपलब्ध करायी गई, बल्कि स्टेडियम में कार्यक्रम आयोजन के लिए विभिन्न संस्थाओं से धनराशि बुकिग के लिए ली गई।
इस दौरान कंपनी को नियमो का पालन करने के लिए नोटिस कारी किया गया लेकिन कंपनी ने ना तो नोटिस का जवाब दिया गया और ना ही उनके प्रतिनिधि बैठक में आये। ऐसे में नई संस्था की जा रही बुकिंग के विरुद्ध रायपुर थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है जिसकी जांच जारी है। ऐसे में सोमवार को संस्था ने परिसर को रिक्त कर दिया है एवं राज्य सरकार ने जन हित में स्टेडियम को अपने नियंत्रण में ले लिया है।
