देहरादून। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने समस्त अपर मुख्य सचिवो, प्रमुख सचिवो तथा सचिवो को विधायकों की ओर से उपलब्ध कराए गए विकास के 10-10 प्रस्तावो पर त्वरित एवं समयबद्ध कार्यवाही के निर्देश देते हुए कहा है कि विधायकों से अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए जनहित से जुड़ी 10-10 विकास योजनाओं के प्रस्ताव उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध मुख्यमंत्री की ओर से किया गया था। इस संबंध में विधायकों से प्राप्त प्रस्तावों में से मुख्यमंत्री द्वारा विगत में संलग्न सूची के अनुसार 110 घोषणाएं किया जाना संज्ञानित है। अपर मुख्य सचिव रतूड़ी ने इस संबंध में संबंध अधिकारियो को प्रभावी कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। एसीएस ने विधायकों के 10-10 प्रस्तावों में से की गई घोषणाओं या भविष्य में की जाने वाली घोषणाओं में तत्काल शासनादेश निर्गत करते हुए घोषणाओं को मूर्त रूप दिए जाने की समयबद्ध कार्यवाही के भी निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही घोषणाओं के 10-10 प्रस्तावों में से जो योजनाएं विभागीय स्तर पर पूर्व से घोषित है अथवा संचालित हैं, उनका चिन्हीकरण करते हुए संलग्न सूची का भाग बनाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने निर्देश दिए है कि प्राप्त प्रस्तावों में यदि किसी जिलाधिकारी की ओर से कोई प्रस्ताव अपरिहार्य कारणों से उपयुक्त न होने संबंधी आख्या दी गई है, तो संबंधित विधायक से चर्चा उपरांत नए प्रस्ताव जिलाधिकारी से प्राप्त कर लिए जाएं। इसके साथ ही विधायकों से प्राप्त प्रस्तावों में से ऐसे प्रस्ताव जिनमें व्यय न्यून है, या व्यय नहीं होना है, ऐसे प्रस्तावों को चिन्हित करते हुए तत्काल घोषणा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने कहा कि प्राप्त प्रस्तावों में त्वरित एवं समयबद्ध कार्यवाही के लिए संबंधित विभाग एवं विशेषकार्याधिकारी से साप्ताहिक प्रगति आख्या प्राप्तकर अनुश्रवण कर लिया जाए। इसके साथ ही एसीएस ने जानकारी दी कि विधायकों से प्राप्त प्रस्तावों में त्वरित व समयबद्ध कार्यवाही किए जाने की दृष्टि से विशेषकार्याधिकारी की तैनाती की जा चुकी है।
