देहरादून। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने बुधवार को मलिन बस्तियों के नियमितीकरण तथा बस्तियों के ध्वस्तीकरण के खिलाफ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने मलिन बस्तियों से हस्ताक्षर अभियान में एकत्र लगभग 3 हजार हस्ताक्षरयुक्त ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन प्रेषित किया गया । ज्ञापन जिला मुख्यालय में तैनात उपजिलाधिकारी शालिनी नेगी ने लिया तथा उन्होंने आश्वासन दिया कि वे पार्टी के मांगपत्र को मुख्यमंत्री को प्रेषित करेंगे ।
मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन मंे माकपा ने कहा कि अपने ही वादों के अनुसार सरकार तुरंत बेदखली की प्रक्रिया पर रोक लगाए। कोई भी बेघर न हो, इसके लिए या तो सरकार अध्यादेश द्वारा कानूनी संशोधन करे या कोर्ट के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में जाये ।
उन्होंने कहा कि 2018 का अधिनियम में संशोधन कर जब तक नियमितीकरण और पुनर्वास की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी , और जब तक मजदूरों के रहने के लिए स्थायी व्यवस्था नहीं बनती , तब तक बस्तियों को हटाने पर रोक लगे। साथ ही दिल्ली सरकार की पुनर्वास नीति को उत्तराखंड में भी लागू किया जाये।
इसके अलावा राज्य के शहरों में उचित संख्या के वेंडिंग जोन को घोषित किया जाये। पर्वतीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में वन अधिकार कानून पर अमल युद्धस्तर पर किया जाये ।बड़े बिल्डरों एवं सरकारी विभागों के अतिक्रमण पर पहले कार्यवाही की जाये। उन्होंने कहा कि एलिवेटेड रोड़ के नाम पर रिस्पना तथा विन्दाल नदी बसी बस्तियों को उजाड़ना बन्द हो ।
प्रतिनिधिमण्डल में पार्टी जिला सचिव राजेन्द्र पुरोहित ,देहरादून सचिव अनन्त आकाश ,सचिव मण्डल सदस्य लेखराज ,किशन गुनियाल ,शम्भू प्रसाद ममगाई ,पार्टी नेता रामसिंह भण्डारी ,रविंद्र नौडियाल आदि शामिल थे ।
